Can farmers really afford the milk business?
Can farmers really afford the milk business? राम राम मंडळी शेतकऱ्याच्या शेती पूरक व्यवसायापैकी दुध व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो.पण हा दुध व्यवसाय शेतकऱ्याला खरच परवडतो का? हे आपण आज पाहणार आहोत…
शेतकऱ्यांना दुध व्यवसाय खरच परवडतो का?
शेतकऱ्यांना दूध व्यवसाय खरच परवडतो का? शेतकरी शेतीला लागून जोडधंदा करण्यामध्ये कायम पाहत असतो त्यामध्ये शेतीपूरक व्यवसायामध्ये शेतीला जोड म्हणून शेळी पालन दूध व्यवसाय कुक्कुटपालन असे विविध व्यवसाय शेतकरी करत असतो, कारण शेती ही पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून असते. पण आपण हल्ली पाहत आहोत अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक अनेक संकटांमुळे शेतकरी पूर्णतः हातबल झालेला आहे. दुधाला दर चांगले मिळतील या आशेवर शेतकरी दूध व्यवसाय करत असतो. पण शेतकऱ्याला खरंच दूध व्यवसाय परवडतो का? का बाराण्याचा खर्च आणि चारण्याचा फायदा असा होतोय ते आपण आज पाहुयात.
मंडळी दूध व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक कणा मानला जातो, आणि ते अगदी खरं आहे, महाराष्ट्र राज्य यामध्ये अग्रेसर आहे, मंडळी गेला काही वर्षांपासून दूध दराच्या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढले आणि ग्राहकांचे टेन्शन वाढलेला आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला जनावर गोठ्यामध्ये पळायला जेवढा खर्च येतो त्या तुलनेमध्ये दुधाला हमीभाव मिळत नाही, अशी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची तक्रार आहे, त्यात सर्वसामान्य लोकांना आवाजवी किमतीमध्ये दूध खरेदी करावे लागते. म्हणजे एकीकडे दूध उत्पादन करणाऱ्याची झोळी रिकामी तर दुसरीकडे दूध खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला कात्री अशी परिस्थिती वास्तववादी निर्माण झालेली दिसते. त्यामध्ये दिवसेंदिवस दूध उत्पादनाचा खर्च हा भरपूर वाढतोय तर त्यामध्ये दुसरीकडे सातत्याने दुधाचे दर ढासळलत चाललेले आपण पाहत आहोत.
परंतु महाराष्ट्र मध्ये दुधाचे दर नेमके का पडत आहेत, त्याला जबाबदार नेमकं कोण आहे? शेतकऱ्याला दुधाचा धंदा खरंच परवडतोय का,उत्पादक आणि ग्राहक यांना दूध खरंच परवडत नाही. आणि मग महाराष्ट्र मध्ये दूध व्यवसाय इतका तेजी मध्ये कसा त्याचा नेमका खरंच कोणाला जास्त फायदा होतोय, हे प्रश्न महाराष्ट्रातील नागरिकांसमोर उभे आहेत. तसं पाहायला गेलं तर 1970 पासून महाराष्ट्र मध्ये दूध व्यवसायाला गती मिळाली, त्या अगोदर दूध व्यवसाय इतका व्यापक प्रमाणात होत नव्हता. 1970 नंतर शहरांचा मोठ्या प्रमाणात विकसिकरणं झालं. आणि दूध ही वाढत्या लोकसंख्येचे प्रमुख गरज बनत गेलं. दुधाची मागणी वाढल्यानंतर शेतकऱ्याने दुधाकडे व्यवसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात केली.
परंतु दरम्यानच्या काळामध्ये महाराष्ट्र मध्ये देशी गाई पाळल्या जायच्या, त्या तुलनेला कमी दूध देत होत्या, परंतु नंतर जर्सी पंचास महाराष्ट्र मध्ये वाढत गेलं तसं दुधाचं देखील प्रमाण वाढत गेलं. सध्या तर आपण बघितलं तर महाराष्ट्र मध्ये एकूण 1 कोटी 30 लाख लिटर दूध संकलित होतं त्यापैकी 90 लाख लिटर दूध हे पाऊच पॅक द्वारे घरगुती गरज भागवण्यासाठी रोज खर्च होत असतात महाराष्ट्रात ही गरज भागवून साधारणपणे 40 लाख लिटर दुधाची पावडर आणि बटर बनत म्हणजेच काय तर घरगुती गरजेपेक्षा 40 लाख लिटर दूध हे महाराष्ट्रात अतिरिक्त निर्माण होतं. आणि हेच वाढतं दूध दुधाच्या भावाच्या चढ-उताराचं कारण बनत हे अगदी खरं आहे. मग तसं पाहायला गेलं तर पावडर उद्योगांमध्ये जर पावडरचे दर पडले तर पावडर उद्योग हे दुधाचे दर कमी करण्यामध्ये कारणीभूत ठरतो. तू अशी तत्परता मात्र दर वाढवल्यावर दाखवली जात नाही, कारण त्यामध्ये पावडर बनवणाऱ्या कंपन्या दूध संकलन करणारे कंपन्या यांना त्यामध्ये पैसे मिळत असतात, त्यामुळे तिथे जर दर वाढला तरी तो शेतकऱ्यांसाठी स्थिरच ठेवला जातो.
जगातील एकूण दूध उत्पादनापैकी भारत देशामध्ये 22 टक्के दूध उत्पादन होते, त्या खालोखाल बाकीच्या देशामधील दूध उत्पादन हे होते. भारताच्या एकूण दूध उत्पादनात उत्तर प्रदेश हे सर्वात जास्त दूध उत्पादन करणारा राज्य असून त्यानंतर राजस्थान आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आणि पंजाब यांचे योगदान आहे. 2019 मध्ये पशु दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयाचे म्हणण्यानुसार भारताची दुग्ध निर्यात 126 टक्क्यांनी वाढून एक लाख 23 हजार 877 दशलक्ष टन झाले आहे. त्यापासून अंदाजे 2700 कोटी रुपये उत्पादन आतापर्यंत झालेले आहे. यामुळेच दूध व्यवसाय हा देशातील अर्थव्यवस्थेमधील प्रमुख कणा मानला जातो.
पुणे मुंबई तथा अन्य शहरातून ग्राहकांना जर एक लिटर ला 50 ते 60 रुपये मोजावे लागत असले तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र 20 ते 30 रुपये पेक्षा कमीच दर पडतो. दुधाचा उत्पादन खर्च विचारात घेतला तर तो 30 ते 35 रुपयांच्या वरती जातो त्यामुळे बऱ्याच वेळा दूध उत्पादक शेतकऱ्याला तोटा सहन करावा लागतोय. शेतकऱ्यांच्या तोंडाचा घास ओढून घेणाऱ्या व त्यांच्या खिशावर डल्ला मारणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर नफा कमवणाऱ्या दूध संघां वर शासनाचं बंधन देखील असणे गरजेचे आहे. यासाठी वितरण व्यवस्थेत गैरव्यवहार टाळून त्याचा वाढीव नफा हा दूध उत्पादकांना मिळायला हवा. सध्याच्या परिस्थितीवर दुधाला की किफायतशीर दर मिळावा ही सर्वसामान्य तथा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच दुधाला कमीत कमी 34 रुपये तरी हमीभाव मिळावा अशी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली आहे.
आता मागे काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने ही मागणी लक्षात घेऊन एक समिती देखील स्थापित केलेली होती. त्या समितीने देखील दुधाला 34 रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला, शासनाने तसा आदेश देखील काढला, मात्र दूध संघाने हा आदेश धुडकावत दुधाला मात्र सत्तावीस रुपये दर दिला. ही सगळी वास्तविक परिस्थिती पाहता सरकारने जाहीर केलेले दूध दराची अंमलबजावणी होत नसून दूध संघाकडून शेतकऱ्याला प्रति लिटर मागे चार ते पाच रुपये कमी दर दिला जातोय. त्यामुळे शेतकऱ्याला हा दूध व्यवसाय परवडत नाही. शासनाने जुलै महिन्यामध्ये 3.5 फॅट आणि 8.5 एस एन एफ च्या दुधाला प्रति लिटर 34 रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. मात्र या दराची अंमलबजावणी कुठल्याच दूध संघाच्या कडून झालेली नाही आपण हे पाहत आलेलो आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्याची अवस्था वाईट झालेली आहे.
मंडळी आपण पाहत आहोत राज्य मध्ये विविध दूध संघ सध्या दूध संकलित करत आहेत, मंग आता सगळे खाजगी दूध संघ एकजूट असल्यामुळे ते दराबाबतीत लगेच निर्णय घेऊन त्यांच्याकडून एकच दर देतात. अशावेळी या दूध संस्था दुधाच्या दर्गसरणीचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होऊन देत नाहीत. त्यामुळे तो सगळा भार हा शेतकऱ्यांवरती पडतो, आणि परिणामी शेतकऱ्यांना त्याचा तोटा सहन करावा लागतो.
मंडळी जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक जनावराला प्रतिदिन पशुखाद्य हिरवा चारा, सुकाचारा, औषधोपचार, आणि इतर खर्च मिळून एकूण पाचशे रुपये खर्च येतो. आणि गाईच्या दुधाचा हिशोब केला तर प्रति दिन एक गाय वीस लिटर दूध देते तर 25 ते 30 रुपये लिटर प्रमाणे दुधाला जर दर मिळाला तर एकूण उत्पन्न 500 ते 550 रुपये मिळत. आता या मधून शेतकऱ्याला नफा किती झाला आणि तोटा किती झाला हे आपण आहोत.
मंडळी तर शेतकऱ्याची तथा दूध व्यवसायाची एकंदरीत अशी परिस्थिती तथा वास्तविकता आहे. त्यामुळे शेतकरी होणं सोपं नाही कारण सगळ्या संकटांवर शेतकऱ्याला मात करावी लागते. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्याला प्रति लिटर 35 रुपये तरी तर दिला पाहिजे तसेच पशुखाद्याच्या किमतीवर देखील नियंत्रण ठेवला पाहिजे. शेतकऱ्याचा खर्च वाढणार नाही अनुग्रहकाला ही मापक दुधाला दूध मिळेल या गोष्टींचा सरकारने विचार केला पाहिजे. तसेच सरकारने दूध पावडर दरावर देखील नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. अशा सर्व गोष्टींवर जर राज्य शासनाने लक्ष दिले तर आता या गोष्टी नियंत्रणात आणल्या तर शेतकऱ्याला दूध व्यवसाय हा परवडेल अन्यथा त्याच्या हातामध्ये काही देखील उरणार नाही.
वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावी, आणि आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी धन्यवाद.