National Gokul Mission Scheme 2024
National Gokul Mission Scheme 2024 नमस्कार मित्रांनो केंद्रशासनाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना म्हणजे राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजना या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्याला 2 कोटी रुपये पर्यंत अनुदान स्वरूपात रक्कम हि दिली जाते, चला तर मग या योजने बाबतची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेऊयात..
National Gokul Mission Scheme 2024
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजना, मित्रांनो केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही एक मुख्य योजना आहे, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजना ही योजना आणि Animal Hujbundry Department मार्फत राबवली जाते. आणि याच्यामध्ये जी मुख्य महत्त्वाची एजन्सी आहे ती म्हणजे नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्ड या एजन्सीच्या मार्फत हा प्रोजेक्ट तथा ही योजना राबवली जाते. तसेच या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला दोन कोटी रुपयांपर्यंतची अनुदान स्वरूपात रक्कम दिली जाते, त्यामध्ये 200 गाई किंवा 200 म्हशी विविध जातीच्या तुम्ही घेऊ शकता आणि तुम्हाला गोठ्यासाठी, शेड साठी येणारा खर्च तुम्ही या अनुदानाच्या मार्फत करू शकता. तसेच या योजनेअंतर्गत केंद्रशासन स्वदेशी गाई यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. तसेच मंडळी आपण जर पाहिलं तर आपल्या देशामध्ये दुग्ध क्षेत्रामध्ये श्वेत क्रांती आणण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. आणि याच योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये लिंग विनिश्चित कृत्रिम रेतन करण्यासाठी महत्वपूर्ण असा शासन निर्णय 4 जून 2021 रोजी हा घेण्यात आलेला आहे.
मंडळी आपण जर पाहिलं तर राज्यांमध्ये जवळपास 4860 कृत्रिम रेतनाच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी जवळ जवळ वीस ते पंचवीस लाख गाईंना कृत्रिम रेतन केलं जातं, ज्याच्या माध्यमातून गाईंना 50 टक्के नर आणि 50% मादी अशी पैदास तयार होते, आणि मंडळी आपण जर पाहत असाल तर शेतीची काम आहे ती पूर्णपणे यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून होत असतात, त्याच्यामुळे जे नर पैदा होतात म्हणजे बैल पैदा होतात त्याचा जास्त प्रमाणात होणारा वापर आता शेतीमध्ये वापर आता कमी प्रमाणात होत आहे, त्याचप्रमाणे गो हत्या बंदी हा कायदा आलेला आहे त्यामुळे याची विक्री देखील करता येत नाही, त्याच प्रमाणात यांचा सांभाळ करायचा म्हटलं तर खूप मोठ्या प्रमाणात हा चारा उपलब्ध करावा लागतो, आशा भरपूर समस्या या शेतकऱ्यांसमोर उभ्या आहेत. आणि या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून या ठिकाणी कालवडींची पैदास व्हावी याच्यासाठी या शासन निर्णयामध्ये महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेऊन राज्यामध्ये जवळजवळ 6 लाख 80 हजार इतक्या लिंगविनिश्चित कृत्रिम रेतनाच्या डोस देण्याची मंजुरी ही देण्यात आलेली होती. ज्याच्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त 81 रुपये इतका खर्च येतो किंवा येणार आहे.
मित्रांनो 4 जून 2021 मध्ये जो शासन निर्णय करण्यात आला त्याच्या मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रशासित राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत राज्याच्या पशुपैदास धोरणास अधीन राहून राज्यातील गाई म्हशींचे शेतकऱ्यांच्या पसंतीनुसार सन 2021-22 पासून पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत Genus breeding India pvt. Ltd. (ABS India) यांच्या समवेत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर यांनी दिनांक 13 9 2020 रोजी केलेल्या करारनाम्यानुसार व केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केल्यानुसार संबंधित संस्थेकडून पहिल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या तसेच चौथ्या पाचव्या वर्षी अनुक्रमे 0.75 लक्ष 1.25 लक्ष 1.50 लक्ष 1.60 लक्ष व 1.70 लक्ष अशा एकूण 6.80 लक्ष लिंग विनिश्चित केलेल्या वीर्य मात्र पाच वर्ष कालावधीत प्रति लिंग विनिश्चित वीर्य मात्र रुपये 575 या दराने राज्य शासनाच्या 40% राज्य हिस्सा उपलब्धतेच्या अधीन राहून खरेदी करून त्यांचा वापर राज्यातील गाई-म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतन कार्य करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान देखील करण्यात येत आहे.
तसेच या योजनेअंतर्गत एका लिंग्वि निश्चित केलेल्या वीर्य मात्रेची किंमत रुपये 575 असून त्यापैकी रुपये २६१ केंद्र शासनाचा हिस्सा व रुपये 174 राज्य शासनाचा हिस्सा असून उर्वरित 140 रुपये पैकी रुपये 100 दूध संघामार्फत व जेथे दूध संघ कार्यरत नाहीत अशा ठिकाणी सदरचा खर्च महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने करायचा आहे या कार्यक्रमांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या गाई म्हशी मध्ये लिंग्विनिश्चित केलेल्या विरामत्र वापरून कृत्रिम रेतन केलेले आहे अशा शेतकऱ्यास उर्वरित रुपये 40 अधिक कृत्रिम रेतनासाठी शासनास देय असलेले सेवाशुल्क रुपये 41 असून एकूण 81 रुपये अदा करावे लागणार आहेत. तसेच सदरच्या लिंगविनिश्चित वीर्यमात्रा रुपये 181 प्रतिविरे मात्रा या दराने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात गाई म्हशी मधील कृत्रिम रेतनापोटी शेतकरी पशुपालकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत प्रति वीर्य मात्र रुपये 81 पेक्षा जास्त सेवा शुल्क आकारणी दूध संघांना करता येणार नाही.
तसेच महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ सोबत Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) यांच्या सोबत झालेला करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पूर्तता होत असल्याबाबतची खातरता जबाबदारी मंडळांनी करायची आहे, तथा घ्यायची आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर यांनी सदरचा कार्यक्रम राबवून झाल्यानंतर लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्य मात्र वापरून कृत्रिम रेतनानंतर प्रति वासरू निर्मितीसाठी लागलेल्या वीर्य मात्र यांसह जन्मलेल्या मादी व नर वासरांची टक्केवारी याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे यांच्याकडे सादर करावा व आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे यांनी सदरचा अहवाल त्यांच्या स्वयं स्पष्ट अभिप्रयास शासनास सादर करावा असे देखील या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
लिंगविनिश्चित केलेल्या वीर्य मात्र वापरून गाई म्हशीमध्ये केलेल्या कृत्रिम रेतनानंतर जन्मलेल्या या दृश्यक रँडमली 5% वासरांची पालकत्व चाचणी ( पेरंटेज चाचणी ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र पशु विकास मंडळ नागपूर यांनी करणे बंधनकारक राहील, असे देखील या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नमूद करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजना या योजने संदर्भातल्या काही अटी आपण पाहुयात
- या योजनेसाठी आपण वैयक्तिक अर्ज करू शकतो
- तसेच सेल्फ हेल्प ग्रुप देखील या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो
- तसेच या योजनेसाठी कोणतीही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तथा फॉर्म अर्ज करू शकत नाही तथा या योजनेसाठी पात्र होऊ शकत नाही
- तसेच कोणत्याही पार्टनरशिप प्रकारे आपण या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही
- तसेच अर्जदाराकडे किमान पाच एकर क्षेत्र तथा जमीन असणे आवश्यक आहे
- जर वैयक्तिक पाच एकर क्षेत्रात जर आपल्या नावावरती नसेल तर घरच्यांच्या नावावरती तथा एकत्रित सामायिक क्षेत्र असेल तरी चालते
- तसेच या योजनेअंतर्गत 200 गाई किंवा 200 म्हशी घेणे आवश्यक आहे
- तसेच अर्जदाराचे वय हे 18 वर्षे पेक्षा जास्त असावे
- अर्जदार हा कोणताही सरकारी नोकरदार नसावा
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन या योजने करता आवश्यक असलेली कागदपत्रे आपण खाली पाहुयात
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- अर्जदाराचे रहिवासी प्रमाणपत्र
- अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेची काही प्रमुख उद्दिष्ट
मंडळी जर आपण पाहिलं तर गेल्या काही वर्षां बद्दल बोललो तर शेतकऱ्यांमध्ये परदेशी जातीच्या जनावरांचे संगोपन करण्याची प्रथा ही वाढलेली आहे तज्ञांचा असा विश्वास आहे की विदेशी प्राणी हवामान बदलाशी जुळून घेण्याचा समर्थ आहेत ज्यामुळे त्यांना सांभाळणे हा काही चांगला पर्याय राहिलेला नाही पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या आकडेवारी वर जर नजर टाकली तर भारतातील 80% जनावरे ही देशी व गैर-वर्णित जाती आसळल्याचे आढळतात. तसेच या योजनेअंतर्गत सरकार गाईंच्या स्वदेशी जातींना प्रोत्साहन देऊन इतर उद्देशांवरही कार्यरत आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध देण्याचा प्रयत्न आहे जेणेकरून पशुसंवर्धन शेतकऱ्यांसाठी सुलभ होऊ शकेल, याशिवाय पशुसंवर्धनाचा फायदा घेऊन ते त्यांचे जीवनमान देखील सुधारू शकतात हे या राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
तसेच राष्ट्रीय गोकुल मिशन या योजनेअंतर्गत देशी जातींचा विकास आणि संवर्धन करणे हाच मुख्य हेतू या योजनेअंतर्गत आहे तसेच या योजनेअंतर्गत जेणेकरून अनुवंशिक रचना सुधारू शकेल हे देखील उद्दिष्ट आहे. तसेच मंडळी मादी प्राण्यांच्या संकेत वाढ करता येईल रोगांच्या प्रसार प्रसार जो होतो त्याचा नियंत्रण ठेवता येईल तसेच दूध उत्पादनास प्रोत्साहन देता येईल, तसेच गीर, साहिवा, राठी, देवणी थारपारकर लाल सिंधी अशा देशी जातींचा वापर करून गाईंचा इतर दुधाळ जाती ज्या आहेत त्या विकसित करता येतील.
रोगमुक्त उच्च अनुवंशिक गुणवत्तेच्या बैलांचे वितरण या मार्फत करता येईल तसेच शेतकऱ्यांच्या दारात गाई म्हशींची दर्जेदार कृत्रिम रेतन सेवा प्रदान करता येईल आणि शेतकऱ्यांना जोडण्यासाठी ही मार्केट पोर्टल तयार करणे जेणेकरून जनावरांची ऑनलाईन नोंद देखील करता येईल तसेच पशुधन व त्यातील उत्पादनाचा व्यापार वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढवता येईल हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावे व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी धन्यवाद.