Solar Fencing Scheme 2024
Solar Fencing Scheme 2024 राम राम मंडळी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेअंतर्गत सौर कुंपण योजना ही योजना राबवण्यात येत आहे, चला तर मग जाणून घेऊयात या संदर्भातील संपूर्ण माहिती.
Solar Fencing Scheme 2024
सौर कुंपण योजना 2024, महाराष्ट्र सोलर कुंपण योजना ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली आहे या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना सोलर कुंपण पुरवणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आणि मंडळी या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदानावर सौर कुंपण हे दिले जाणार आहे, आणि या योजने करता महाराष्ट्र राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. आपण जर पाहिलं तर याच्या आधी सुद्धा या श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदानावरती किंवा 15000 रुपये रक्कम अनुदान स्वरूपी देण्याची मंजुरी मंत्रिमंडळाकडून या योजनेअंतर्गत देण्यात येणार होती.
आणि मित्रांनो मंजुरी मिळाल्यानंतर याच्या संदर्भातील शासन निर्णय हा निर्गमित झाल्यानंतर ही योजना कशा प्रकारे राज्यांमध्ये राबवली जाईल हे स्पष्ट होणार होतं आणि याच्या संदर्भात 25 मे 2022 रोजी शासन निर्णय हा निर्गमित करण्यात आलेला होता. डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेची व्याप्ती वाढवून सौर ऊर्जा कुंपणाची बाब समाविष्ट करणे हे शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले होते.
तसेच गावातील नैसर्गिक संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून त्याची उत्पादकता वाढवणे गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे तसेच पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे व गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण तसेच वन व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे व या माध्यमातून मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेच्या दोन किलोमीटर आतील संवेदनशील गावांमध्ये संदर्भ एकच्या शासन निर्णयानुसार डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना ही सुरू करण्यात आली.
तसेच मंडळी या योजनेस गावकऱ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहून सदर योजनेची व्याप्ती वाढवून वन्यप्राणी भ्रमण मार्गातील गावे ग्रामवन असलेली गावे व संरक्षित क्षेत्रामधून पुनर्वासित गावे यांचा सदर योजनेत संदर्भ क्रमांक दोनचे शासन निर्णयानुसार समावेश करण्यात आला. सदर योजनेअंतर्गत वनशेजारील गावातील शंभर टक्के कुटुंबांना स्वयंपाक गॅस म्हणजेच एलपीजी पुरवठा करण्याची अतिरिक्त बाप संदर्भ क्रमांक 36 शासन निर्णयानुसार कुटुंबांना समाविष्ट करण्यात आली. तर नंतर संदर्भ क्रमांक चार व पाच शासन निर्णय नुसार सदर योजनेत अंतर्गत वन्य प्राण्यांकडून शेती पिकाची नुकसानी थांबवण्यासाठी सामूहिक चैन लिंक फेन्सिंग ही बाब समाविष्ट करण्यात आली.
तसेच या शासन निर्णयामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की मागील काही वर्षात नवेगाव-नागझिरा व ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्राचे गावातील शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर व्यक्तिगत सौर ऊर्जा कुंपण देण्यात आले सदर प्रयोगाचे अवलोकन लोकांनी केले असता सौरऊर्जा कुंपणाची किंमत लोखंडी जाळीच्या कुंपनाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे,तसेच वन्य प्राण्यांना इजा होण्याची शक्यता देखील कमी आहे व हंगाम संपल्यानंतर कुंपण काढून ठेवणे देखील शक्य आहे.
सौर ऊर्जा कुंपण या योजनेअंतर्गत लाभ कशाप्रकारे मिळेल हे आपण खाली पाहुयात
सौर ऊर्जा कुंपण ना करिता संवेदनशील गावामध्ये सौर ऊर्जा कंपनीचा लाभ वैव्यक्तिकरित्या देण्यात येईल तसेच निश्चित केलेल्या मापदंडाचे सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याच्या पुरवठा लाभार्थ्यास करण्यात येईल तसेच याकरिता प्रती लाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किमतीच्या 75 टक्के किंवा रक्कम रुपये 15 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेच्या अनुदान देण्यातील तसेच सौर ऊर्जा साहित्याच्या किमतीच्या अनुषंगाने उर्वरित 25% किंवा अधिकच रकमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील.
सौर ऊर्जा कुंपण ही बाब डॉक्टर शामप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेचा एक भाग म्हणून कार्यान्वित होणार आहे, त्यामुळे सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ देण्याकरता सद्यस्थितीत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेअंतर्गत गावांची निवड करण्यासाठी निकष या बाबीस लागू राहतील.
वनवृत्तिनिहाय वनप्राण्यांकडून झालेल्या शेती पीक नुकसानीच्या मागील तीन वर्षातील गावनिहाय घटनांच्या संख्येच्या अनुषंगाने प्रथम क्रमांका नुसार संवेदनशील गावांची यादी संबंधित मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक प्रादेशिक/ वन्यजीव हे तयार करतील.
तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अनुदानाच्या उपलब्धतेप्रमाणे वनवृत्तिनिहाय प्राथम्य क्रमांकानुसार संवेदनशील गावाची निवड करेल व त्यांना शासनाची मान्यता घेईल.
लाभार्थ्याच्या निवडीचे पात्रतेचे निकष खालील प्रमाणे
- या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याकडे गावातील शेतीचा सातबारा गाव नमुना8अ अथवा वन हक्क कायदा अंतर्गत पट्टावाटप केल्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहील
- लाभार्थी हा गावातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.तथापि एखाद्या व्यक्तीकडे मुद्दा क्रमांक एक मध्ये नमूद केल्यानुसार म्हणजे सातबारा किंवा नमुना आठ किंवा वन हक्क कायदा अंतर्गत पट्टा वाटप केल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास त्या लाभार्थ्याला ही अट लागू राहणार नाही.
- ज्या व्यक्तीवर वन गुन्हा नोंदविण्यात आला असेल अशा व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देय असणार नाही. तथापि एखाद्या व्यक्तीवर वाटप झालेल्या वनपट्ट्या संदर्भात अतिक्रमणाचा गुन्हा नोंदविला गेला असेल त्या सदर योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण अथवा सामूहिक चेनलिंक फेन्सिंग यापैकी एकच लाभ अनुज्ञेय राहील. म्हणजे या योजनेअंतर्गत जर लोखंडे झाडाची कुंपण जर मिळाले असेल तर या योजनेअंतर्गत हा पुढील मिळणार लाभ मिळणार नाही.
सौर कुंपण योजना या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याची निवड कशाप्रकारे राहील ते आपण खाली पाहुयात
- संवेदनशील गावाची निवड झाल्यावर ग्रामपरिस्थितीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती आवश्यक माहिती ग्रामपंचायत सूचना फलकावर प्रसिद्ध करेल
- अर्जदारांनी सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील
- ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने अर्जदारांची पात्रता निश्चित केल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या मार्फत उपवनसंरक्षक यांच्याकडे निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा. अशी शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्याची निवड केली जाईल.
सौर कुंपण योजना या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी घ्यायची जबाबदारी खालील प्रमाणे आहे
- लाभार्थ्यांनी सौर ऊर्जा कुंपणाची देखभाल स्वतः करवायची असून शेतात पीक नसताना सौर ऊर्जा कुंपण काढून ठेवण्याची जबाबदारी सर्वस्वी लाभार्थ्याची राहील.
- या योजनेअंतर्गत खरेदी केलेले वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण विकणार नाही, हस्तांतरित करणार नाही तसेच त्याचा दुरुपयोग करणार नाही व या अटींचा भंग झाल्यास लाभार्थ्यास त्यापुढे वन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या कुठल्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. अशा प्रकारची जबाबदारी लाभार्थ्यावरती राहणार आहे.
सौर कुंपण योजना या योजनेअंतर्गत साहित्य वाटप करण्याची कार्यपद्धती खालील प्रमाणे
- ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती /संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती शासनाकडून अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर लाभार्थ्याने उर्वरित 25% किंवा अधिकच्या रकमेचा वाटा समितीकडे जमा करावा.
- ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती /संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती नियुक्त पुरवठा दराकडून साहित्याचा पुरवठा करून घेईल.
- नियुक्त पुरवठा दराकडून पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याची तपासणी समितीद्वारे वनपरिक्षेत्र अधिकारी व लाभार्थी यांच्या उपस्थितीत करेल. पुरवठा करण्यात आलेले साहित्य निश्चित करण्यात आलेल्या मापदंडानुसार असल्यास साहित्याचे वाटप लाभार्थ्यांना करण्यात येईल तसेच संबंधित ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडून पुरवठाधारकांस पुरवठा केल्यास साहित्याची रक्कम RTGS/NEFTद्वारे वितरित करावी.
- तसेच शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधी गावातील पात्र झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या निधीपेक्षा कमी असल्यास वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या उपस्थितीत लाभार्थ्यांची निवड संबंधित संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती/ ग्राम परिस्थितीकीय विकास समितीने करावी.
अशाप्रकारे शासनाने महत्त्वपूर्ण अशा शासन निर्णय घेऊन या बाबीचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजनेअंतर्गत समावेश करण्यासाठी मंजूर देण्यात आलेली ही बाब या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेली आहे. ज्याच्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 75 टक्के किंवा पंधरा हजार रुपये अशा प्रकारच्या अनुदान सौर कुंपण योजना या योजनेअंतर्गत दिले जाणार आहे. श्यामप्रसाद मुखर्जी जन -वन योजना या योजनेअंतर्गत जी समाविष्ट करण्यात आलेली गावे आहेत, त्या गावांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावी व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी धन्यवाद.