Silty Shivar Yojana 2024
Silty Shivar Yojana 2024 नमस्कार मंडळी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार हे अभियान राबविण्यात येत आहे,आणि त्याच अंतर्गत गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे. चला तर मग पाहून घेऊयात या संदर्भातील संपूर्ण माहिती.
Silty Shivar Yojana 2024
गाळयुक्त शिवार योजना ही योजना 2017 मध्ये राबविण्याकरता मंजुरी देण्यात आलेली होती, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणत्याही रॉयल्टी शिवाय गाळ उपलब्ध करून दिला जात होता परंतु वाहतुकीचा खर्च हा परवडत नसल्यामुळे शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होत नाहीत, किंवा काही शेतकऱ्यांना गाळ हा मिळत नाही. आशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये सहभागी करण्यासाठी ही योजना आता अनुदान स्वरूपात राबवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
मंडळी आता शेतामध्ये गाळ टाकण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रति एकरी 15000 रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे, आणि मंडळी राज्यांमध्ये गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत मागेल त्याला कोणत्याही रॉयल्टी शिवाय गाळ हा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे आणि याच्यासाठीच गाळयुक्त शिवार गाळमुक्त धरण अभियान 2026 पर्यंत राबविण्याकरता मंजुरी देखील ही देण्यात आलेली आहे.
परंतु मंडळी या योजनेमध्ये अमुलाग्र असा बदल करून आता शेतकऱ्यांना रॉयल्टी शिवाय गाळ उपलब्ध करून देत असताना वाहतुकीचा जो खर्च होत होता तो खर्च देखील शासनाच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपामध्ये दिला जाणार आहे, ज्याच्यासाठी प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त सदतीस हजार पाचशे रुपये अर्थात चारशे घनमीटर गाळ टाकण्यासाठी हे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. आणि ज्याच्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा असा शासन निर्णय 20 एप्रिल 2023 रोजी निर्गमित केलेला आहे.
मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवून क्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर घट होताना दिसत आहे, आणि या धरणांमध्ये सासर्‍याला गाळ उपसा करून शेतात पसरवल्यास धरणांची मूळ साठवून क्षमता पुनर स्थापित होण्यामध्ये मदत होणार आहे आणि कृषी उत्पन्न देखील भरू वाढ होणार आहे. कारण धरणातील जो काळ जर आपण शेतीसाठी वापरला तर तो शेतीसाठी तो पोषक ठरतो. आणि हीच सदर बापू विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे याच्यासाठी काळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबवण्यास दिनांक 6 मे 2017 रोजी मान्यता दिलेली आहे. आणि या योजनेमुळे जलसाठ्यांची पुनर्स्थापना होणार असून त्यामुळे जलस्रोतांच्या उपलब्धतेत देखील शाश्वत स्वरूपाची वाढ होईल. आणि यामुळे शेती करता पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील काही प्रमाणात निकाली निघेल असा विश्वास राज्य शासनाकडून वर्तनात येत आहे.
आणि मित्रांनो त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे किंवा पिकाचा मोबदला म्हणून रक्कम अदा करणे यामध्ये देखील कपात होईल जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे त्यावरील होणारा खर्च देखील कमी होईल आणि या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे 50% पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पादनात वाढ होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढवून कर्जाची परतफेड करण्यास शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे मदत होणार आहे असा विश्वास राज्य शासनाकडून वर्तविण्यात येत आहे.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार अभियान
मित्रांनो सन 2023 मध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी अतिशय कमी प्रमाणामध्ये पर्जन्यमान दृष्टी झालेली आहे, आणि हे पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे सिंचन प्रकल्पाचे बहुतांश पाण्याची पातळी ही खाली गेलेली आहे, काही प्रकल्प तर कोरडे पडलेले आहेत आणि या दुष्काळ सदृश्य दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये या कोरड्या पडलेल्या प्रकल्पांमध्ये राबवली जाणारी महत्त्वाची अशी योजना म्हणजे गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या कोरड्या पडलेल्या प्रकल्पांमधून गाळ उपसून तो शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये टाकल्यास शेतीची देखील सुपीकता वाढवण्यास मदत होणार आहे उत्पादन देखील वाढणार आहे तसेच या प्रकारे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरती उपाय योजनेचा देखील यामध्ये समावेश होऊ शकतो आणि आता याच पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र राज्यांमध्ये ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे सुरू करण्याचे तथा अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झालेली आहे.
शेतात गाळ टाकण्यास शासनाचे अनुदान
मागेल त्याला गाळ योजना
मित्रांनो या योजनेच्या अंतर्गत 600 हेक्टर पर्यंत ज्या सिंचन प्रकल्पांची क्षमता आहे,किंवा त्याच्या पेक्षा जे छोटे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पांमधून गाळ काढण्यासाठी प्राधान्य दिलं जातं या धरणांमधून गाळ उपसून आपल्या शेतामध्ये टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात रक्कम देखील दिली जाते, ज्याच्यामध्ये या योजनेअंतर्गत प्रति शेतकऱ्याला प्रति घनमीटर 37 रुपये 50 पैसे अशा दरामध्ये हे अनुदान दिले जातं आणि ज्याच्या मध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त एक हेक्टर पर्यंत हा गाळ आपल्या शेतामध्ये टाकू शकतो, आणि मंडळी याच्यासाठी एकरी 400 घनमीटर याप्रमाणे गाळ हा शेतामध्ये टाकण्यासाठी ची मर्यादा ही देण्यात आलेली आहे. आणि याचा जर अर्थ काढला तर प्रत्येक शेतकरी अडीच एकर म्हणजे एक हजार घन मीटरचा गाळ हा शेतकरी शेतामध्ये टाकू शकतात, म्हणजे प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त सदतीस हजार पाचशे रुपयांपर्यंत हे अनुदान स्वरूपात रक्कम शेतकऱ्याला दिले जाणार आहे, आणि प्रती एकर 15000 रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची या योजनेअंतर्गत तरतूद केलेली आहे.
मित्रांनो या योजनेअंतर्गत म्हणजेच जलयुक्त शिवार योजना या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने देखील अर्ज हे घेतले जातात
आणि तुम्हाला ऑफलाइन पद्धतीने या योजनेमध्ये अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला तलाठ्याच्या माध्यमातून किंवा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून दिलेले प्रस्ताव हे घेतले जातात, आणि याच्यामध्ये जास्त शेतकरी असतील तर शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून गाळाचा उपसा करून तो गाळ हा शेतामध्ये टाकला जातो, आणि याच्यामध्ये नोट कॅमच्या कॅमेराच्या माध्यमातून पूर्वीचे फोटो आणि त्यानंतर चे फोटो अशी माहिती घेतली जाते. आणि ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी शेतामध्ये गाळ टाकलेला आहे, अशा शेतकऱ्यांचा जिओ ट्रेकिंगच्या माध्यमातून फोटो वगैरे घेऊन व त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन तलाठ्याच्या माध्यमातून यादीही पात्र करून या शेतकऱ्यांना अनुदानास पात्र केले जातं
आणि मित्रांनो आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या माध्यमातून म्हणजेच जिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून तहसीलदार यांना म्हणजे तालुकास्तरावरती सूचना निर्गमित केलेले आहेत, आणि महाराष्ट्र राज्यातील ज्या ज्या भागांमध्ये अशी दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे जे सिंचन प्रकल्प कोरडे पडलेले आहेत अशा प्रकल्पांमधून आता शेतकऱ्यांना गाळ काढण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. आणि अशा पद्धतीने मंडळी गाळयुक्त शिवार योजना म्हणजेच मागेल त्याला गाळ योजना अर्थातच गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहे.
आणि मित्रांनो या योजनेसाठी कमी कालावधी असल्यामुळे म्हणजेच ही योजना कमी कालावधीमध्ये राबवली जाते याच्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी अतिशय व्यवस्थित प्रकारे व्हावी. तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळावा सिंचन प्रकल्पांमधून म्हणजेच धरणातून गाळ काढला जावा, याच्यासाठी प्रत्येक विभागाची प्रत्येक यंत्रणेची कार्य कर्तव्य व जबाबदारी सुद्धा 24 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसेच मंडळी आपण जर पाहिलं तर गाळ धारणामध्ये येणे आणि काढणे ही निरंतर प्रक्रिया असल्यामुळे या योजनेला आता मुदत वाढ न देता या योजनेला कायमस्वरूपी राज्यामध्ये राबविण्याकरता देखील या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजुरीही देण्यात आलेली आहे.
अशाप्रकारे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून मागेल त्याला गाळ म्हणजेच गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येत आहे, तरी या योजनेचा फायदा पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर घ्यावा हीच आमच्या संकेतस्थळामार्फत विनंती.
वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावी व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी धन्यवाद.