खुशखबर!! PM किसान सम्मान निधी योजनेची नवीन नोंदणी सुरु, त्यासाठी विशेष मोहीम..

Good news!! New registration of PM Kisan Yojana begins, special drive for the same.

Good news!! New registration of PM Kisan Yojana begins, special drive for the same. राम राम मंडळी, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी 24 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरु करण्यात आली. या योजनेपासून जे शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत,अशा पात्र शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने 1 डिसेंबर 2023 पासून ते 15 जानेवारी 2024 पर्यंत ग्रामस्तरीय कॅम्प चे आयोजन केलेले आहे, तरी याबाबतची संपूर्ण माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

Good news!! New registration of PM Kisan Yojana begins, special drive for the same.

PM किसान योजनेची नवीन नोंदणी सुरु करण्यात आलेली आहे, आणि त्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही योजना 24 फेब्रुवारी 2019 ला केंद्र शासनाने सुरू केलेली आहे, “आत्मनिर्भर भारत की पहचान, सशक्त और समृद्ध किसान” हे या योजनेचे मुख्य ब्रीदवाक्य आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही योजना भारत सरकारने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेले योजना आहे, ही योजना सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हफ्त्यांमध्ये प्रति वर्ष सहा हजार रुपये उत्पन्न समर्थन प्रदान करते. ही योजना केंद्र शासनाने तथा भारत सरकारने केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून लागू केलेली आहे. या योजनेसाठी पात्र कुटुंब हे राज्य सरकार प्रशासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाच्या मदतीनुसार ओळखली जातात.

सर्व जमीनदारक पात्र शेतकरी कुटुंबांना उत्पन्नाच्या आधार देण्याच्या उद्देशाने सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित शेती उत्पन्नाशी सुसंगत पीक आरोग्य आणि योग्य उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी विविध निविष्ठा खरेदी करण्याच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करणे आहे. ही योजना देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात मोठी शेतकरी/ डीबीटी योजना आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष सहा हजार रुपये, 24 फेब्रुवारी 2019 ला ही योजना सुरू झाल्यानंतर करोड शेतकरी या योजनेसाठी पात्र झाले, परंतु जसे जसे या योजनेचा हप्ता वितरित करण्यात आला तसा तसा यामध्ये लाभार्थ्यांचा टक्का हा घसरत गेला. आणि याच्यामध्ये कारणे समोर येऊ लागली ते म्हणजे बोगस लाभार्थी, बरेच सारे लाभार्थी ज्याच्यामध्ये ज्यांनी केवायसी केली नाही अशी लाभार्थी यामधून हटवण्यात आले, ज्या शेतकऱ्यांच्या बँक अकाउंटला आधार कार्ड लिंक नाही अशा शेतकऱ्यांना देखील यापासून वंचित राहावं लागलं, याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांचे सामायिक क्षेत्र असेल किंवा इतर काही कारणांपासून त्यांचे फिजिकल वेरिफिकेशन पासून आलेले आहे त्यांचा लँड शेडिंग चा डाटा अद्याप अपलोड झालेला नाही, असेही बरेच सारे शेतकरी याच्या पासून वंचित राहिलेले आहेत. आणि एकंदरीत देशांमध्ये शेतकऱ्यांची असलेली संख्या आणि या योजनेमध्ये पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या यामध्ये मोठी तफावत आढळून आलेली आहे. देशातील बरेच शेतकरी अजून या योजनेपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पात्र असून देखील या योजनेमध्ये नोंदणी केलेली नाही, आणि लाखो शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये नोंदणी केलेले आहे परंतु ते पात्र झालेले नाहीत. अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत पात्र करून त्यांना जास्तीत जास्त समावेश करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने 1 डिसेंबर 2023 ते 15 जानेवारी 2024 पर्यंत या 45 दिवसांसाठी ग्रामीण पातळीवरती एक विशेष मोहीम आखण्यात आलेली आहे. आणि याची अंमलबजावणी एक डिसेंबर 2023 पासून देशभरामध्ये करण्यात आलेली आहे.

प्रत्येक राज्य शासनाला तथा राज्यातील कृषी सचिव व तथा जे अधिकारी असतील त्यांना याबद्दलची सूचना देण्यात आलेली आहे. आणि ही विशेष मोहीम योग्य पद्धतीने राबवावी याबद्दलचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. आणि या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक राज्याच्या अतुल ही विशेष मोहीम राबवण्यात एक डिसेंबर पासून सुरुवात आलेली आहे, जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेमध्ये पात्र करण्यासाठी नोंदणी सुरू केलेली आहे. मित्रांनो ही योजना सुरुवातीला राबवली जात असताना महसूल विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात होती, एक कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थी हे राज्य शासनाच्या माध्यमातून पात्र करण्यात आले होते, लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात हप्ता वितरित करण्यात येत होता, आणि याच्या नंतर हळूहळू महसूल विभागाच्या माध्यमातून योजनेची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होत नाही, हे पाहता याच्यामध्ये कृषी विभागाकडे ही योजना हस्तांतरित करण्यात आली होती, पूर्णपणे जबाबदारी ही कृषी विभागाकडे सोपवण्यात आली, महसूल विभाग आणि ग्रामविकास विभागाला त्याच्यामध्ये कृषी विभागाला मदत करण्यासाठी त्याच्यामध्ये ओवण्यात आलं. आणि याच्यामुळे या तिन्ही विभागांमार्फत ही योजना राज्यांमध्ये राबवण्यात येत असल्याचं दिसून येते, परंतु महत्त्वाचे काम आहे ते कृषी विभागाकडे देण्यात आलेला आहे.

परंतु राज्यात जर आपण कृषी विभागाचे एकंदरीत जर परिस्थिती पाहिली तर एका कृषी सहाय्यकाकडं जवळजवळ तीन ते चार गाव देण्यात आलेले आहेत, कृषी सहाय्यकाला जी रोजची नियमित कामे आहेत ती सुद्धा नियमित पार पाडता येत नाहीत, शेतकऱ्यांचा आणि कृषी सहाय्यकांचा कुठेतरी एकंदरीत संपर्क होईल का नाही होईल असा प्रश्न एकंदरीत राज्यांमध्ये उपस्थित राहिलेला आहे, मोठ्या प्रमाणात कृषी विभागांमध्ये पदांचा तुटवडा देखील आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र शासनाने विशेष मोहीम राबवण्यासाठी देण्यात आलेले निर्देश कशा प्रकारे पार पाडण्यात येतील आणि शेतकऱ्यांपर्यंत हा कृषी विभाग कशाप्रकारे पोहोचेल हा देखील एक मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे, आणि याच्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी केलेली होती, आणि याच्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च हा शासनासाठी कृषी विभागामार्फत अहवाल देण्यात आलेला आहे, परंतु अद्याप देखील हा अहवाल राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेला नाही. कृषी विभागाला नमो शेतकरी योजना व पी एम किसान योजनेसाठी लागणारा अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध केले गेलेले नाही. त्याच्यामुळे नसलेल्या या मनुष्यबळामुळे आता या विशेष मोहिमेची कशाप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येते हे सुद्धा या ठिकाणी पाण्यासारखा आहे, देशभरामध्ये विशेष मोहीम ही राबवण्यात येत आहे आणि यामध्ये लाखो करोडो शेतकरी पात्र होतील परंतु महाराष्ट्र मध्ये शासनामार्फत असलेला अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे ही विशेष मोहीम कशा स्वरूपात राबवण्यात येईल हा प्रश्न पडला आहे.

सुरुवातीला पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये 14 कोटी शेतकरी पात्र होते परंतु आता फक्त 11 कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळतो, त्यामुळे हे जे तीन कोटी शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजने पासून वंचित आहेत त्यातील पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा या विशेष मोहिमेमुळे पैसे मिळतील पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 11 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे आणि आतापर्यंत 2.80 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे हस्तांतरित करण्यात आलेले आहेत आणि याचे सर्व पैसे केंद्र सरकार देत आहे.त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना या संकेतस्थळा मार्फत विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.

वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावी,व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी,धन्यवाद.