एक शेतकरी एक डीपी योजना 2024

One Farmer One DP Scheme 2024

One Farmer One DP Scheme 2024 राम राम मंडळी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरु केलेली योजना म्हणजे एक शेतकरी एक डीपी योजना, राज्यातील शेतकऱ्यांना अखंडीत वीज पुरवठा या योजने मार्फत उपलब्ध केला जाणार आहे, चला तर मग पाहून घेऊयात या योजने संदर्भातील अटी व शर्ती,आवश्यक कागदपत्रे बाबतीतील संपूर्ण माहिती..

One Farmer One DP Scheme 2024

एक शेतकरी एक डीपी योजना, मंडळी शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हटलं जातं हे मात्र खरं आहे, परंतु शेतकऱ्यांना शेती करत असताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, मग त्यामध्ये अवकाळी पाऊस असेल, नैसर्गिक संकट असेल, दुष्काळ असेल अशा भरपूर संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. आणि त्यामध्ये शेतकऱ्याला वीज पुरवठा देखील नियमित व्यवस्थित उपलब्ध होत नसल्यामुळे शेतकऱ्याला शेती करणे अवघड जाते, आणि त्यासाठीच शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक शेतकरी एक डीपी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे एक डीपी हा उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच मंडळी राज्यामध्ये 2020 पासून ऊर्जा धोरण हे राबवले जाते ते पुढे 2025 ते 26 पर्यंत राबवले जाणार आहे अशी माहिती देण्यात येत आहे. आणि मंडळी याच्याच पार्श्वभूमीवरती आपण पाहिलं तर प्रत्येक वर्षी या वीज जोडणी करता पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद ही राज्य शासनाच्या मार्फत करण्यात आलेली आहे.

एक शेतकरी एक डीपी या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला स्वहिस्सा हा भरावा लागतो, या योजनेअंतर्गत सर्वसामान्य प्रवर्गातील म्हणजेच ओपन प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना डीपी मिळवण्यासाठी सात हजार रुपये प्रति एचपी इतकी रक्कम भरावी लागते, तसेच एस सी आणि एसटी कॅटेगिरी मध्ये म्हणजेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील प्रवर्गासाठी पाच हजार रुपये प्रति hp इतकी रक्कम भरावी लागते. ही जी रक्कम आता सांगण्यात आली ही रक्कम दोन हेक्टर पेक्षा कमी असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे.

मंडळी त्याचबरोबर ज्यांची जमीन ही पाच हेक्टर पेक्षा जास्त आहे आशा शेतकऱ्यांना प्रति एचपी 11 हजार रुपये इतकी रक्कम भरावी लागणार आहे. एवढी रक्कम शेतकरी बांधवांनी भरल्यानंतर स्वतंत्र डीपी साठी म्हणजेच ट्रान्सफॉर्मर साठी होणारा जो अतिरिक्त खर्च आहे तो महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मार्फत भरण्यात येणार आहे.

मित्रांनो लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्यामुळे ग्राहकांना कमी दाबाने वीज पुरवठा होत आहे, तसेच विद्युत पुरवठ्यामध्ये वारंवार बिघाड होऊन ग्राहकांना वीज पुरवठा खंडित होणे अशा समस्या उभ्या राहत आहेत, तसेच तांत्रिक वीज हानी होणे, तसेच मित्रांनो डीपी बिघाड होण्याच्या प्रमाणामध्ये जास्त प्रमाणात होणारी वाढ, विद्युत अपघात तसेच मंडळी लघुदाब वाहिनी वरती आकडा टाकून विद्युत तसेच वीज चोरी करणे, या सर्व समस्यांचे या योजनेअंतर्गत निवारण होणार आहे.

मंडळी उच्च दाब वितरण प्रणाली द्वारे शेतकऱ्यांना विजेची जोडणी अर्थातच एक शेतकरी एक ट्रांसफार्मर एक शेतकरी एक डीपी हीच योजना 2022 23 आर्थिक वर्षांमध्ये राबवून राज्यातील 45 हजार 437 शेतकऱ्यांना या सिंगल डीपीचा वितरण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून 21 मार्च 2023 रोजी जीआर तथा एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता, आणि याच शासनाच्या तथा शासन निर्णयाच्या माध्यमातून कोणत्या जिल्ह्यातील तसेच कोणत्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या डीपीचा तथा या ट्रांसफार्मरच्या वितरण केले जाणार आहे याची माहिती देण्यात आलेली होती.

तसेच मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर मागच्या वर्षी जो जीआर काढण्यात आला होता त्या जीआर मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रासाठी म्हणजेच पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर आणि सोलापूर साठी 7266 प्रति शेतकरी प्रति डीपी देण्यात येणार आहे होत्या, तसेच अहमदनगर नाशिक धुळे जळगाव व नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी 667 इतक्या प्रति डीपी प्रति शेतकरी देण्यात येणार होत्या, तसेच कोकण विभागामध्ये जर आपण पाहिलं तर ठाणे, पालघर रायगड रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी प्रति शेतकरी 65 इतक्या डीपी देण्यात येणार होत्या, तसेच विदर्भासाठी अकोला बुलढाणा, वाशिम अमरावती यवतमाळ भंडारा, गोंदिया नागपूर वर्धा चंद्रपूर व गडचिरोली साठी 11411 इतक्या ट्रान्सफॉर्मर देण्यात येणार होत्या. तसेच मराठवाड्यासाठी औरंगाबाद जालना बीड लातूर उस्मानाबाद हिंगोली नांदेड व परभणी या जिल्ह्यांसाठी 18,801 इतक्या डीपी वितरित करण्यात येणार होत्या. आणि यामध्ये आपण एकूणच पाहिलं तर ओपन प्रवर्गातील म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील लोकांसाठी 38,210 तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लोकांसाठी 2956 व एससी प्रवर्गातील लोकांसाठी 4271 इतक्या डीपी वितरित करण्यात येणार होत्या. अशा एकूण 45 हजार 437 शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून 1500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती.

मंडळी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विजेच्या जोडणीच्या प्रतीक्षा मध्ये असणारे शेतकऱ्यांना विजेची जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी वीज पंप धोरण 2020 हे धोरण आखण्यात आलेलं होतं आणि हेच धोरण पुढील पाच वर्षाकरिता राबवण्यासाठी मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे, जे वीज जोडणीचे धोरण हे 2025 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. आणि मंडळी या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी साधारणतः राज्य शासनाच्या माध्यमातून 1500 कोटी रुपये इतका निधी महावितरण ला देण्यासाठी मंजुरीही देण्यात आलेली होती. आणि याच्याच अंतर्गत शेतकऱ्यांना विजेच्या जोडण्या या उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या.

मंडळी आपण जर पाहिलं तर 11/9/2023 च्या जीआर नुसार म्हणजेच सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 45 हजारांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना एक शेतकरी एक डीपी या अंतर्गत डीपी हे मंजूर करण्यात आलेले होते. परंतु मंडळी याच्यामध्ये अद्याप देखील बरेच शेतकऱ्यांना डीपीची जोडणी ही झालेली नव्हती. आणि मंडळी आपण जर पाहिलं तर 2018 ते 20 या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज केले होते. अशा बरेच शेतकरी या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अद्यापही प्रतिक्षेत होते अशा सर्व शेतकऱ्यांना आता या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे.

मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर राज्य शासनाच्या माध्यमातून या योजने करता पंधराशे कोटी रुपयांचं बजेट हे ठेवण्यात आलेलं होतं परंतु या योजनेअंतर्गत त्यापैकी 200 कोटी रुपयांची फक्त वितरण हे करण्यात आलेल होत 1300 कोटी रुपयांचं वितरण हे अद्यापही बाकी आहे. आणि याच्यासाठीच अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये 1000 कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आलेली होती, आणि अखेर आता या 1000 कोटी रुपयांपैकी आठशे कोटी रुपयांची तरतुदी करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे आता राज्यातील चाळीस हजार 272 पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत लवकर लाभ दिला जाईल, तथा त्यांचा विज जोडणीचा मार्ग हा मोकळा झालेला आहे असे दिसून येत आहे.

मंडळी आपण जर पाहिले तर या योजनेअंतर्गत जे शेतकरी पात्र झालेले आहेत ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये अर्ज दाखल केलेले आहेत, राज्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी या योजनेअंतर्गत सर्वे देखील झालेले आहेत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा निधी उपलब्ध नव्हता परंतु आता राज्य शासनाने 800 कोटी रुपयांचा निधी हा महावितरणला वितरित केल्यानंतर म्हणजे साधारणपणे मार्च एप्रिल मध्ये एक शेतकरी एक डीपी या योजनेअंतर्गतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल.

एक शेतकरी एक डीपी या योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेले कागदपत्रे आपण खाली पाहूयात

• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• लाईट बिल
• अर्जदाराचा 8अ उतारा व 7/12
• बँकेच्या पासबुकची प्रत
• जातीचा दाखला

वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावी व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला आवश्यक भेट द्यावी धन्यवाद.

👉एक शेतकरी एक डीपी या योजनेअंतर्गतील शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा👈