MGNREGA Scheme and Everything About This Scheme
MGNREGA Scheme and Everything About This Scheme राम राम मंडळी, आज आपण पहाणर आहोत, मित्रांनो मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम हा या योजनेचे पूर्ण नाव आहे. केंद्र शासनाची हि एक प्रमुख योजना आहे,चला तर मग आज आपण पाहूयात या योजनेबद्दल सर्व काही…
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मनरेगा योजना हि योजना केंद्र शासनातर्फे चालवली जाते,केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजनांपैकी हि प्रमुख योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उदिष्ट्य हे ग्रामीण भागातील विकास आणि ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करणे हा आहे. या योजनेद्वारे गावांमध्ये शहरातल्या नुसार सुखसुविधा उपलब्ध करणे हा आहे. ज्याच्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य तथा अल्पभूधारक लोकांची होणारी धावपळ कमी होईल. महाराष्ट्र राज्याने 1972 साली या योजनेला पहिली सुरुवात केलेली होती. महाराष्ट्र राज्याने देशाला खूप सार्‍या दिशा दाखवलेल्या आहेत.
या योजनेची सुरुवात 7 सप्टेंबर 2005 रोजी NREGA कायद्याची नोंदणी झाल्यानंतर ही योजना 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील इच्छुक व्यक्तीला वर्षातून शंभर दिवस व कुशल रोजगाराची हमी देणे हे होतं, 2 ऑक्टोंबर 2009 रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी NREGA चे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) असे करण्यात आले या योजनेची सुरुवात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते आंध्र प्रदेशातील अनंतपुर जिल्ह्यातील बंदापाली गावातून करण्यात आली.
मनरेगाची सुरुवात सुरुवातीला 27 राज्यातील 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेली होती, 200 जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 23 जिल्हे बिहार राज्यातील होते, तर गोवा राज्यातील एकही जिल्हा याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला नव्हता. मनरेगा या योजनेअंतर्गत दोन योजनांचा समाविष्ट करण्यात आलेला होता त्यातील पहिली जी योजना होती ती म्हणजे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(SGRY), आणि दुसरी योजना म्हणजे कामाच्या मोबदल्यात अन्नधान्य योजना(FFWP) एक एप्रिल 2008 पासून मनरेगा योजना 6851 तालुक्यांमध्ये व 2,57,710 ग्रामपंचायतींमध्ये राबवली जात आहे. तसेच मनरेगा ही योजना ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे पुरस्कृत केली जाते. मनरेगा योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2015 अखेर 6.92 कोटी खाती पोस्ट ऑफिस मध्ये खोलण्यात आलेली आहेत. मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरी व साहित्य साधनसामग्री खर्चाचे प्रमाण केंद्र व राज्यात 60:40 असे आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हि योजना गावामध्ये अत्यंत जिव्हाळ्याची मानली जाते, कारण या योजनेअंतर्गत गावातील तरुण असतील महिला असतील किंवा प्रौढ व्यक्ती असेल यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. म्हणजे गावाकड आपण अनेकदा बघतो वृक्ष लागवड असेल मनरेगा अंतर्गत फळबाग लागवड असेल, किंवा शेतकऱ्याचा बांधकाम असेल खोदकाम असेल या कामांच्या माध्यमातून रोजगार हा उपलब्ध करून दिला जातो तथा रोजगाराची हमी दिली जाते. परंतु रोजगाराची हमी दिली म्हणजे सगळं संपलं का असा अजिबात नाही तर मनरेगा अंतर्गत गावामध्ये कोणती स्कीम चालू आहे कोणतं काम चालू आहे हे बघणं अत्यंत गरजेचं असतं
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 ची वैशिष्ट्ये
कामाचा हक्क आणि मागील त्याला काम या तत्त्वावर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील व्यक्तींना एका आर्थिक वर्षात 100 दिवस रोजगार पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची तर उर्वरित 265 दिवसांच्या रोजगाराची आम्ही राज्य सरकार देते.
अंग मेहनतीची कामे करणाऱ्या कुटुंबातील इच्छुक प्रौढ व्यक्तीला लेखी किंवा तोंडी नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागतो.
कामासाठी अर्ज केलेल्या सर्व पात्र कुटुंबांना पंधरा दिवसाच्या जॉब कार्ड म्हणजे (रोजगार ओळखपत्र) लॅमिनेशन करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते.
रोजगारासाठी अर्ज केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत रोजगार मिळाला नाही तर कायद्यानुसार दैनंदिन रोजगार भत्ता त्या व्यक्तीला देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर तथा राज्य सरकारवर असते.
रोजगारासाठी एकूण नोंदणी अर्ज केलेल्या व्यक्तींपैकी 1/3 महिला असणे आवश्यक आहे.
मनरेगा कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष यांना समान रोजगार पुरवला जातो, जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी या योजनेअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये कंत्राटदार व यंत्रसामग्रीच्या कामांवर ती बंदी घालण्यात आलेली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या एकूण विकास कामांपैकी 50 टक्के कामे या योजनेअंतर्गत करणे अनिवार्य तथा बंधनकारक आहे, कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी प्राथमिक उपचार सहा वर्षाखालील बालकांना सांभाळण्याची सोय इत्यादी सुविधा असणे अनिवार्य आहे.
काम करत असताना दुखापत झाल्यास रुग्णाला सर्व रुग्णसेवा मोफत तसेच 50 टक्के रुग्ण भत्ता दिला जातो, तसेच योजनेअंतर्गत काम करत असताना मृत्यू झाल्यास योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
मनरेगा अंतर्गत कोणती कामे केली जातात
मनरेगा अंतर्गत सार्वजनिक तथा वैयक्तिक कामे सुद्धा केली जातात
वैयक्तिक कामांमध्ये सिंचन विहिरी, शौचालय,शेततळे, जनावरांचा गोठा, कुक्कुटपालन शेड तयार करणे इत्यादी कामे केली जातात
तर सार्वजनिक कामांमध्ये वृक्ष लागवड,तलावातील गाळ काढणे, शेत रस्ते पायवाट इत्यादी तयार करणे पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी यांसारखी कामे केली जातात.
योजनेचे लाभार्थी
- अनुसूचित जाती व जमाती (SC व ST)
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब
- जर घरामध्ये स्त्री करता असेल तर ती कुटुंबे
- ज्या घरांमध्ये अपंग व्यक्ती करता असेल ती कुटुंबे
- भूसूत्रधार योजनांचे लाभार्थी
- तसेच आवास योजनेचे लाभार्थी.
मजुरीचे दर
मनरेगा कायद्याच्या कलम 06 नुसार मजुरीचे दर केंद्र सरकारमार्फत दरवर्षी निश्चित केले जातात.
केंद्र सरकारने ठरून दिलेल्या दरापेक्षा राज्य सरकारांना कमी दर देता येत नाही, पण दर वाढवता येतो.
2020-21 या वर्षात केंद्र सरकारने 238रु. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन असे दर ठरविले.