Big news!! Funds sanctioned in winter session for Namo Shetkari Yojana, crop insurance and onion subsidy.
Big news!! Funds sanctioned in winter session for Namo Shetkari Yojana, crop insurance and onion subsidy.राम राम मंडळी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना व पीकविमा आणि कांदा अनुदान निधीसंबंधी हिवाळी अधिवेशनात अजून कशा बाबतीत निधी मंजुरी मिळाली, हे आज आपण पाहणार आहोत.
Big news!! Funds sanctioned in winter session for Namo Shetkari Yojana, crop insurance and onion subsidy.
नमो शेतकरी योजना, पिक विमा आणि कांदा अनुदानासाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मित्रांनो शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्व लोकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून 55 हजार 520 कोटी 77 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. ज्याच्यामुळे राज्य शासनावरती भर हा 48 हजार 384 कोटी 66 लाख इतक्या रुपयांचा पडणार आहे, ज्याचे पैकी 19 हजार 244 कोटी 34 लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. याचप्रमाणे केंद्र पुरस्कृत ज्या योजना राबवल्या जातात अशा योजनांसाठी मॅचिंग ब्रँड देण्यासाठी सुद्धा राज्य शासनाच्या माध्यमातून तीन हजार चारशे त्र्याऐंशी कोटी पासष्ट लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याच प्रकारे जर आपण पाहिलं तर राज्यांमध्ये एकदम दुष्काळी परिस्थिती आहे काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे गंभीर परिस्थिती शेतकऱ्यासमोर निर्माण झालेली आहे, त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कांद्याचे अनुदान देखील बाकी आहे, आणि याच्यासाठी सुद्धा कृषी विभागाकडे कशाप्रकारे तरतूद केली जाते, याच्याकडे सुद्धा सर्व राज्याचे लक्ष लागून आहे.
आणि अखेर राज्य शासनाच्या माध्यमातून या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 5563 कोटी सात लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केलेले आहेत, मंजूर सुद्धा करण्यात आलेल्या आहेत. ज्याच्यासाठी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही योजना राज्य शासनाने सुरू केलेली आहे या योजने मार्फत राज्य शासन हे शेतकऱ्यांना वर्षांमध्ये सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते, त्याच्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने नमो शेतकरी सन्मान योजना करता 2 हजार 175 कोटी 28 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याचप्रमाणे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या उर्वरित हाफत्यासाठी राज्य शासनाने 2768 कोटी 12 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे तथा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
अल्प शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीच्या पीक पुरवठ्यासाठी 218 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे, तसेच राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज योजना दिली जाते या योजनेच्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या व्याजासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यात आलेली आहे. याबाबत कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी देखील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्यांच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य शासनामार्फत निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे, कांदा उत्पादकांसाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य शासनाने 300 कोटी 67 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे, परंतु याच्या व्यतिरिक्त राज्यातील अनेक शेतकरी हे कांदा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणि अशा सर्व विभागाच्या मिळून कृषी क्षेत्रासाठी 5563 कोटी 7 लाख पुरवणी मागण्या राज्य शासनामार्फत हिवाळी अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात आलेले आहेत तथा मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
याचप्रमाणे जलजीवन मिशन आदिवासी विभागाच्या मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना याच्यासाठी सुद्धा या पुरवणी मागण्यांच्या मार्फत निधी मंजूर करण्यात आलेले आहेत, याचप्रमाणे राज्यामध्ये ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबवली जात आहे, या योजनेसाठी सुद्धा राज्य शासनाच्या मार्फत 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते सुधरावे, ग्रामीण भागातील जे अंतर्गत रस्ते आहेत त्याची सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य शासनाने 5000 कोटी रुपयांची मंजुरी हिवाळी अधिवेशनामध्ये केलेली आहे. तसेच जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन, निराधारांचे योजना शिष्यवृत्तीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना, पोलीस गृहनिर्माण महाज्योती यंत्रमाग वस्त्रोद्योग, कृषीपंप वीज दरांमध्ये दिली जाणारी सवलत, अशा प्रकारच्या या योजना आहेत त्याचप्रमाणे घरकुलासाठीच्या योजना या योजनांसाठी सुद्धा हा निधी वापरला जाणार आहे.
याचप्रमाणे उद्योगांसाठी 3000 कोटी तसेच कोकण नियोजन प्राधिकरणासाठी टप्प्याटप्प्याने 500 कोटी असा निधी सुद्धा राज्य शासनाच्या पुरवणी मागणी तर्फे मंजूर करण्यात आलेला आहे. आणि एकूण या नागपूर मध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 55 हजार 520 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आलेले आहेत. ज्याच्यामुळे कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांचे थकीत असलेले हे अनुदान कृषी क्षेत्रातील भरपूर योजना, नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा उर्वरित हप्ता तसेच पिक विमा साठी उर्वरित अनुदान याच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात आलेल्या 55 हजार 520 कोटी 77 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची निर्मिती समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत विकासाची संधी पोहोचवण्यात येणार आहे केंद्राच्या योजनांच्या मॅचिंग ग्रँड चाही पुरवणी मागण्यांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले करवली मागण्यांमुळे वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट वर्ष अखेरीज उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून आणि प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून कमी करण्यात येईल असाही विश्वास व्यक्त करण्यात आला
तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की नागपूर मध्ये सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन संपण्याआधी शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करणार आहे, तशा पद्धतीने महायुती सरकारचा प्लॅनिंग ठरलेला आहे. आणि तसेच दादा म्हणाले की त्याच्याबद्दल अजून सुद्धा माहिती मागवण्याचं काम चालू आहे, दादा म्हणाले महायुती सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, शेतकरी केंद्रबिंदू मानून मदत करण्याची भूमिका सरकारची तथा राज्य शासनाची राहणार आहे, आणि ते जाहीर केल्यानंतर सर्वांना पाहण्यात मिळेल. असे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आतुरता लागलेली आहे की सरकार तथा राज्य शासन शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारे पॅकेज जाहीर करते. तसेच पिक विमा संदर्भात काही भागांमध्ये तसेच जिल्ह्यांमध्ये पंचनामे करायचे राहिले होते ते सुद्धा आता युद्ध पातळीवर चालू आहेत, असे सुद्धा दादांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावे व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी धन्यवाद