The central team admitted that the situation in the state is serious due to drought.
the central team admitted that the situation in the state is serious due to drought.महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळामुळे परिस्थिती गंभीर स्वरुपाची बनत चालली आहे,शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे.अशी कबुली केंद्रीय पथकाने दिलेली आहे. राज्यातील कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे, या संदर्भातील माहिती आज आपण पाहणार आहोत.
The central team admitted that the situation in the state is serious due to drought.
राज्यामध्ये दुष्काळामुळे परिस्थिती गंभीर केंद्रीय पथकाची कबुली, शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न या दुष्काळामुळे गंभीर बनतोय. दुष्काळाचे परिणाम हे शेतीपासून सुरू होतात आणि त्याचे परिणाम हे संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत असतात, महाराष्ट्र राज्यात 2023 च्या पावसाळ्यात काही आठवडे धो धो पाऊस राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कोसळला, पण मग पावसाने अशी काहीतरी दडी मारली की शेतीच्या शेतीकोरडी ठक्क पडली पाण्याचा साठा पुरेल की नाही, गुरांच्या चारा पाण्याच काय होणार आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दुष्काळ पडला तर शेतीच काय होणार? हे सगळं प्रश्न आ वासून उभे आहेत. पण नेमका हा दुष्काळ ठरवतात तरी कसा? तो जाहीर कोण करत, आणि दुष्काळ जाहीर करण्यात सरकार टाळाटाळ का करतं असे आरोप नेहमी होतात याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत. 2023 च्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस पडला. त्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये फक्त 50 टक्केच पर्जन्यमान झालेले आहे, तर 13 जिल्ह्यांमध्ये 75 टक्के पाऊस झालेला आहे. तर सहा जिल्ह्यांमध्ये 100% पर्जन्यमान झालेले आहे. एकूणच काय तर महाराष्ट्रात यंदा बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
आणि आत्ताच केंद्रीय पथकाच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये दुष्काळाची पाहणी करण्यात आलेले आहे, आणि अखेर राज्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ असल्याची परिस्थिती ही केंद्रीय पदकाने कबूल केली आहे, याच्यामुळे आता लवकरच केंद्र शासनाला या केंद्रीय पथकाच्या माध्यमातून अहवाल सादर केला जाईल. आणि राज्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी किंवा नुकसान भरपाई देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून याच्यामध्ये काहीतरी निर्णय घेतला जाऊ शकतो, राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरुवातीची जी दुष्काळाची परिस्थिती आहे, या परिस्थितीचे आकलन करून राज्यातील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा आणि 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा असाच चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला होता, याच्यानंतर राज्यामध्ये जवळजवळ 178 तालुक्यांमध्ये परिस्थितीचा अभ्यास तथा आकलन करून किंवा या पुढची परिस्थिती पाहून दुष्काळग्रस्त परिस्थिती तथा दुष्काळ जाहीर केलेला होता, आणि आता आपण पाहत आहोत की प्रत्येक जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात येत आहे, आणि राज्यांच्या राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यामध्ये गंभीर स्वरूपाची दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि या पार्श्वभूमीवर ते जी पैसेवारी जाहीर केली जाते ती पैसेवारी 50 पैशाच्या आत मध्ये दिसत आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवरती ज्या जी केंद्रीय पथकाची पाहणी झालेली आहे यांच्या माध्यमातून राज्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ दिसत आहे. तथा दुष्काळाच्या जळा असल्याची कबुली देण्यात आलेली आहे.
12 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्रीय पथक ज्याच्यामध्ये भूजल विभागाचे अधिकारी असतील, कृषी विभागाचे अधिकारी असतील महसूल विभाग असेल असे जे वेगवेगळे 12 विभाग आहेत ते 12 विभागाचे अधिकारी या पथकामध्ये आलेले होते, आणि हे पथक विभागणी करून राज्यामध्ये वेगवेगळ्या भागांमध्ये पाहण्यासाठी गेलेले होतं, तीन दिवसाचा हा राज्यामध्ये दौरा होता या दौऱ्यामध्ये राज्य शासनाचे काही अधिकारी केंद्रीय पथक यांच्यामार्फत पाहणी करण्यात आलेली होती पाहणी झाल्यानंतर 15 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य शासनाच्या वरिष्ठ कर्मचारी त्याच्यामध्ये सर्व मोठे अधिकारी असतील सर्व विभागातील मोठे अधिकारी आयुक्त तथा सचिव असतील यांच्यामध्ये आणि केंद्रीय पथकामध्ये बैठक पार पडली आहे, या बैठकीमध्ये राज्यामध्ये गंभीर दुष्काळ असल्याचे कबूल करण्यात आलेले आहे आणि याच्यावर काय उपाययोजना केल्या जातील या संदर्भात देखील चर्चा झालेली आहे, आणि आता यामध्ये केंद्रीय पथक हे केंद्र शासनाकडे अहवाल सादर करेल, आणि त्याच्यानंतर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जर काही शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली जाऊ शकते.
मित्रांनो राज्य शासनाच्या माध्यमातून दुष्काळासाठी 1021 महसूल मंडळ व 218 तालुके अशाप्रकारे एक अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे साधारणपणे 2600 कोटी पेक्षा जास्त मदतीचा प्रस्ताव हा राज्य शासनाकडून केंद्राकडे पाठवण्यात आलेला आहे. आणि आत्ता सध्याच्या केंद्रीय पथकाने दिलेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून जर ही मदत मंजूर केली तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी किंवा अल्पभूधारकांसाठी हा एक मोठा दिलासा असू शकतो, तरी आता येणाऱ्या काळामध्ये कशी परिस्थिती निर्माण होते हे पाहण्यासारखा आहे. राज्यातील एकूण तालुक्यांपैकी 218 तालुके हे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आलेले आहेत. आता पीक परिस्थितीचे पाणी होते किंवा पैसेवारी जाहीर करण्यात येते, आणि या पार्श्वभूमी वरती जर आणखीन तालुक्यांमध्ये जर अशी परिस्थिती दिसून आली किंवा पैसेवारी कमी आली किंवा पाण्याची पातळी कमी दिसत असेल, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला या पार्श्वभूमी वरती आणखीन काही सुद्धा निर्णय राज्य शासनाच्या तथा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून घेतले जाऊ शकतात.
दुष्काळ हा खरीप किंवा रब्बी हंगामात पुरता मर्यादित नसतो तो पूर्ण हंगामान करता तथा वार्षिक वर्ष करता असतो, पावसाची जी काही एकूण परिस्थिती असती म्हणजे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये सरासरी पेक्षा जर कमी प्रमाणात पाऊस पडला तथा पर्जन्यमान झाले, किंवा साडेसातशे मिलिमीटर पेक्षा कमी पर्जन्यमान असेल तर तो भाग दुष्काळजन्य परिस्थितीत आता दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो पिकांची जी पैसेवारी आहे ती जर 50 पैशापेक्षा खाली आली, किंवा पाण्याची परिस्थिती किंवा पाण्याची जी पातळी आहे ती जर खाली गेलेली असेल किंवा जनावरांचा पाण्याचा प्रश्न उपलब्ध झालेला असेल शेतीचा पाण्याचा प्रश्न उपलब्ध झालेला असेल अशा परिस्थितीमध्ये दुष्काळ हा जाहीर केला जातो, आणि अशी परिस्थिती राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यामध्ये तथा तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे, आणि जानेवारी महिन्यामध्ये देखील राज्याच्या अनेक भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो.
राज्यामध्ये केंद्रीय पथकाचे पाहणी ही अत्यंत सकारात्मकपणे झालेली आहे आणि त्यांची बैठक सुद्धा ही सकारात्मकपणे पार पडलेली आहे, आपण सर्व शेतकरी आशा करूयात की आहा अहवाल केंद्रीय पथकाकडून केंद्र शासनाकडे लवकरात लवकर सादर करण्यात येईल आणि केंद्राच्या माध्यमातून राज्य शासनाला 3000 कोटी पर्यंतचे पॅकेज जाहीर केलं जाऊ शकतं, आणि ते लवकरात लवकर केलं जावं, हीच या ठिकाणी आपण मागणी करूयात, तर राज्यांमध्ये आतापर्यंत 218 तालुक्यांची आव्हाल सादर करण्यात आलेले आहेत याच्या व्यतिरिक्त जी काही महसूल मंडळे आहेत जी वगळण्यात आलेली होती, किंवा ज्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता आशा महसूल मंडळांचा देखील समावेश येत्या जानेवारी महिन्यामध्ये होईल आणि त्यांना सुद्धा याचा लाभ घेता येईल, तूर्तास तरी राज्य शासनाच्या माध्यमातून काही सवलती जाहीर करण्यात आलेले आहेत परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी ही सुरू झालेली नाही परंतु 15 जानेवारी नंतर याची अंमलबजावणी सुरू केली जाऊ शकते अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दुष्काळ कधी जाहीर केला जाऊ शकतो?
- लागवड क्षेत्राच्या तुलनेत पेरणीचे प्रमाण 50% पेक्षा कमी असल्यास
- संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75% पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यास
- बहुतांश क्षेत्रामध्ये पाण्याची आणि चाऱ्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास
- पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त काळामध्ये जर पावसाने खंड पडला असेल आणि याचा पिकांवर परिणाम झाला असल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो
- जून जुलै या महिन्यांमध्ये सरासरी पेक्षा कमी पर्जन्य बंद झाल्या दुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो
- महाराष्ट्र राज्यातील घटत चाललेली भूजल पातळी हा सर्वात जास्त चर्चेचा आणि गांभीर्याचा विषय ठरत चाललेला आहे.
आणेवारी किवा पैसेवारी कशी जाहीर करतात?
दुष्काळांची चर्चा मध्ये आपण हे शब्द ऐकत असतो, ज्या परिसरामध्ये दुष्काळाची शक्यता असेल त्या परिसरामध्ये आणेवारी किंवा पैसेवारी ही तपासुन पाहिली जाते, अनिवार्य आणि पैसेवारी ही केव्हापासून सुरू झाली हे आपण पाहूयात.
तेव्हा मुंबई राज्य होतं 1884 1927 आणि 1944 मध्ये सर्व प्रमुख पिकांच्या समाधानकारक उत्पन्नाचे तक्ते तेव्हाच्या कृषी विभागाने बनवले होते तक्त्यांची पिकांच्या उत्पन्नाशी तुलना करून आणेवारी किंवा पैसेवारी काढली जाते, काळ बदलला वेळ बदलला आणि हे तक्ते अपडेट करण्यात आले, तसेच पद्धतीत बदल करण्यात आले आणि आने हे चलनातुन बाहेर जाऊन पैसेवारी पद्धत आली, महाराष्ट्र राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये ठराविक वेळी ही पैसेवारी तथा अनिवार्य जाहीर केली जाते. किती पैसेवारी निघते याच्यावर दुष्काळ जाहीर करायचा की सुकाल जाहीर करायचा हे ठरवण्यात येते.
पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष ठरलेले आहेत उदाहरणार्थ शेतीचा एक एखादा कोपरा घ्यावा त्यामध्ये पाण्याचे आणि पाण्याच्या परिस्थितीचा अंदाज घ्यावा आणि त्याच्यामध्ये पीक कसे प्रमाणात आलेले आहे याचा अंदाज घेतला जातो त्यानुसार पैसेवारी कमी किंवा जास्त हे ठरवले जाते. जर पैसेवारी तथा अनिवारी ही 50 पैसे पेक्षा कमी असेल तर दुष्काळ आणि जर जास्त असेल तर सुकाळ असं हे साध गणित मांडलं जातं. अनेकदा हा आकडा सरकारी दप्तरांमध्ये 50 ते 55 या घरांमध्ये असतो.
दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राज्यशासनाला काय सुविधा पुरवाव्या लागतात.
जिथे गरज असेल तिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करावे लागतात
तसेच जमिनीच्या महसुलामध्ये सूट द्यावी लागते
शेतीपंपाची वीज जोडणी तोडण्यास त किती द्यावी लागते
सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन तसेच शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीला स्थगिती द्यावी लागते कृषी पंपांच्या चालू बिलात देखील 33 टक्के सवलत द्यावी लागते
शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क मध्ये सूट द्यावी लागते
दुष्काळ जाहीर करणे म्हणजे सरकारी तिजोरी तिजोरी वरती अतिरिक्त भर असतो
👉 येथे क्लिक करा आणि पहा राज्यातील कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.👈
वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करा आणि आपल्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या धन्यवाद.