मनरेगा सिंचन विहीर योजना 2024

MGNREGA Irrigation Well Scheme 2024

MGNREGA Irrigation Well Scheme 2024 राम राम मंडळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम अंतर्गत म्हणजेच मनरेगा सिंचन विहीर योजना 2024 या योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ तसेच अटी व शर्ती या बाबतची संपूर्ण माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

MGNREGA Irrigation Well Scheme 2024

मनरेगा सिंचन योजना 2024, मंडळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम म्हणजे मनरेगा योजनेअंतर्गत मनरेगा सिंचन योजना राबवली जाते. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येते, केंद्र शासनाच्या अनेक प्रमुख योजना पैकी ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमध्ये देशातील सर्व नागरिकांनी आतापर्यंत भरपूर फायदे घेतलेले आहेत, या योजनेअंतर्गत देशांमध्ये 387,000 इतक्या विहिरी वितरित करण्याचा निर्णय हा केंद्र शासनाने घेतलेला आहे. मंडळी आपण जर पाहिलं तर मनरेगा या योजनेअंतर्गत समृद्धी लेबर बजेट हेरा बोलत आहे.

तसेच याच्यानंतर राज्यांमध्ये मागील त्याला विहिरी ही योजना राबवली जाते या योजनेमध्ये जो जीआर घेण्यात आला त्या जीआर मध्ये तीन लाख 87 हजार विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांमध्ये असा संभ्रम निर्माण झालेला आहे की ही योजना जर शेतकऱ्याला लाभाचे ठरवायचे असेल तर अर्धे तुमचे अर्धे आमचे अशी ही योजना चालते, खूप मोठ्या प्रमाणावरती या योजनेमध्ये गैरव्यवहार होतो, या योजनेमध्ये मंजुरी दिली जात नाहीत असे भरपूर आरोप करण्यात येतात. आणि ज्या भागांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी इमानदारीने काम करतात म्हणजे योजनेचा फायदा प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळतो अशा ठिकाणी देखील गैरसमज हे पसरवले जातात. त्यामुळे भरपूर परंपरा वरती शेतकरी या योजनेमधील अर्ज करत नाहीत परंतु जे लोक अर्ज करतात आणि त्याच लोकांनी यामध्ये फायदा मिळतोय. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावं आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा.

मंडळी या योजनेमध्ये राज्यांमधील जे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत, म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे सर्व प्रवर्गातील शेतकरी विधवा महिला किंवा महिला लाभार्थी शेतकरी याच्यामध्ये कर्जमाफी योजनेमध्ये पात्र झालेली शेतकरी असतील इंद्रा आवास योजनेतील काही लाभार्थी असतील अपंग व्यक्ती असतील किंवा भटक्या विमुक्त जातीतील प्रवर्गातील तसेच सर्व अल्पभूधारक शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ हा दिला जातो. मंडळी आता या योजनेमध्ये अनुदान हे वाढवण्यात आलेल्या आता या योजनेमध्ये अनुदान हे चार लाख रुपये इतके करण्यात आलेला आहे.

या योजनेअंतर्गत मंडळी जी मजुरी मिळत होती ती 266 रुपये प्रति व्यक्ती प्रति दिवस इतकी होती ती आता मजुरी ही वाढवण्यात आलेली आहे. राज्यशास्त्राने ऑक्टोंबर 2024 मध्ये एक जीआर काढला आणि त्या जीआर मध्ये ही मजुरी वाढविण्यात आलेली आहे, या जीआर च्या माध्यमातून 272 रुपये प्रति दिवस इतकी मजुरी ही वाढवण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे साहजिकच आहे की हे सर्व दर हे बदलले जात आहेत. मित्रांनो आपण जर पाहत आलो असेल की ज्या वेळेस शासनाने जीआर हा प्रसिद्ध केला त्यावेळेस मागेल त्याला विहीर या जीआर मध्ये शासनाच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये ऑफलाईन अर्ज हे स्वीकारण्यासाठी सांगण्यात आलेलं होतं, आणि एप्रिल ते नोव्हेंबर पर्यंतचे जे ऑफलाईन अर्ज येतील ते अर्ज आणि ऑनलाइन पद्धतीने जे अर्ज सुरू झाल्यानंतर जे अर्ज येतील ते अर्ज आणि ती योजना राबवण्यासाठी पुढे देखील मंजुरी ही देण्यात आलेली होती.

आणि मंडळी यामधून बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातूनही ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यात आले होते तथा देण्यात आलेले होते. परंतु ऑफलाइन पद्धतीने मनरेगा ज्या सिंचन विहिरी आहेत आणि या विहिरींसाठी जो अर्ज केला जातो तो आपल्याला ऑफलाइन पद्धतीने केला तर तो अर्ज ग्रामपंचायत मध्ये सादर करावा लागतो, आणि हा ग्रामपंचायत मध्ये अर्ज केल्यानंतर हा अर्ज अडकला जातो, म्हणजे आपल्या ग्रामीण भागामध्ये अशी पद्धत आहे की पक्ष विरोधी पक्ष असे गाव पातळीवर ती भेदभाव केला जातो आणि त्याच्यामध्ये जर विरोधी पक्षाचा असेल तर त्याचा अर्ज हा पुढे दिला जात नाही तथा त्या प्रस्तावा वरती ग्रामपंचायत ग्रामसभेचा ठरावा मंजूर होत नाही तो तिथेच ग्रामपंचायत मध्ये अडकून पडतो, आणि तो अर्ज तिथून पुढे गेला तर तो पंचायत समितीमध्ये धुळखात पडतो. आणि आता या योजनेमध्ये तांत्रिक आणि प्रशासकीय हा बदल करण्यात आलेला आहे.

मंडळी मध्यंतरी मोठ्या प्रमाणावरती बातमी ही चर्चा चालू होती की धाराशिव जिल्ह्यातील 2187 विहिरीचे प्रस्ताव होते ते धुळ खात पडले असे एका पत्रकाराच्या माध्यमातून ती बातमी मोठ्या प्रमाणावर ती राज्यामध्ये चर्चेत आलेली होती, तो प्रकार हा उघडकीस आला, आणि चार ते पाच वर्षापासूनचे जे अर्ज आहेत ते अर्ज हे जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सही वाचून हे प्रस्ताव तसेच धुळखात पडलेले होते. अशा प्रकारचा एक जो प्रकार आहे तो 2018 ते 19 या वर्षात कालावधीमध्ये निदर्शनास आलेला होता. आणि याच्या नंतर जर मंडळी आपण पाहिलं तर 2021 मध्ये जीआर हा निर्गमित करण्यात आला की जी विहिरी संदर्भातली जी मंजुरी आहे त्याचे सर्व अधिकार हे बीडीओ म्हणजे गटविकास अधिकाऱ्याला देण्यात आलेले आहेत.

मंडळी आपण जर मध्यंतरी पाहिले तर 30 नंबर पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावेत असे आव्हान हे शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत होतं. आणि बऱ्याच जणांना देखील असं वाटत होतं की आज जर आपण आज ऑनलाईन अर्ज दाखल केला तर तो लगेच मंजूर होईल, आणि नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत जे अर्ज हे दाखल झालेले आहेत या अर्जांवरती मंजुरी प्रक्रिया ही आता जानेवारी महिन्यापासून सुरू देखील करण्यात आलेली आहे, परंतु याच्यानंतर जे अर्ज दाखल झालेले आहेत ते अर्ज देखील काही ग्रामसेवकांच्या मंजुरीला आहे तर काही अर्ज ग्रामसेवकांच्या मंजुरीनंतर बीडीओच्या मंजुरीला आहेत. परंतु मंडळी याच्यामध्ये देखील बराच मोठा गोंधळ आहे की बरीच सारे गावही डार्क झोनमध्ये आहेत आणि डार्क झोन मध्ये असलेल्या गावांना ही मंजुरी ही देण्यात येत नाही तथा ही योजना डार्क झोन गावाला लागू नाही.

या योजनेच्या नियमानुसार एखाद्या गावातून जर पाण्याचा कॅनल गेलेला असेल तर त्या गावांमध्ये तथा तिथे मनरेगा जलसिंचन योजना ही राबवली जात नाही तथा तिथे मान्यता मिळत नाही. किंवा ज्या गावांमध्ये भूजल विभागाकडून पाणी उपसा करण्यासाठी निर्बंध लाभलेले आहेत अशा गावांना ही योजना लागू होत नाही.

मंडळी मध्यंतरी राज्य शासनाला असा एक अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे की या अहवालामध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की महाराष्ट्र राज्यांमध्ये तीन लाख 87 हजार इतक्या विहिरी या खोदल्या जाऊ शकतात. आणि मित्रांनो आपण जर राज्यातील गावांचा सर्व केला तर या तीन लाख 87 हजार विहिरींचं जर विभाजन केले तर प्रत्येक गावामध्ये या 15 विहिरी येऊ शकतात, आणि याच्यामध्ये जर डार्क शेड मधील जर गावांचे विभाजन केलं तर निम्मेच गाव राज्यातील पात्र होतात, आणि याच पार्श्वभूमीवरती राहिलेल्या गावांना मोठ्या प्रमाणावरती विहिरींचा वितरण केलं जाऊ शकतं, आणि याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर लातूर बीड परभणी सोलापूर अहमदनगर सांगली पुण्यातील काही दुष्काळग्रस्त विभाग असेल छत्रपती संभाजीनगर असेल आशा काही भागांमध्ये जिथे पाण्याची भरपूर टंचाई निर्माण होते तिथे विहिरींची खूप गरज आहे. आपण पाहिलं तरच सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 5000 इतक्या विहिरी मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट हे ठेवण्यात आलेला आहे.

आणि मंडळी या योजनेमध्ये जर जॉब कार्ड असेल तर जॉब कार्ड लाभार्थ्याला या योजनेमध्ये लाभ हा दिला जातो. जर तुमच्याकडे जॉब कार्ड नसेल तर या योजनेमध्ये तुम्हाला हा लाभ मिळणार नाही. कारण ही मनरेगा अंतर्गत योजना आहे.

वरील माहिती उपयुक्त वाटल्यास आपल्या मित्रमंडळींना नक्की शेअर करावी व आमच्या yojnajankalyankari.com या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी धन्यवाद.